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| छत्तीसगढ़ शासन एमओयू हस्ताक्षर |
छत्तीसगढ़ सरकार–बैंक ऑफ महाराष्ट्र एमओयू: कर्मचारियों को 1.25 करोड़ तक बीमा कवर के साथ उन्नत वेतन पैकेज
रायपुर | 13 फरवरी 2026
राज्य के नियमित कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और प्रीमियम बैंकिंग सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ शासन और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
यह साझेदारी ‘गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम’ के तहत राज्य सरकार के उन सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करेगी, जिनका वेतन खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र में संचालित है।
🔹 प्रमुख लाभ एक नज़र में
- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा: ₹1.25 करोड़ तक
- हवाई दुर्घटना बीमा: ₹1 करोड़ तक
- स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर: ₹1.25 करोड़ तक
- टर्म इंश्योरेंस: ₹10 लाख
- गोल्डन आवर कैशलेस उपचार: ₹1 लाख तक
- बालिका विवाह सहायता: ₹10 लाख तक
- उच्च शिक्षा सहायता (बच्चों के लिए): ₹10 लाख तक
इसके अतिरिक्त, खाताधारकों को आकर्षक बैंकिंग सुविधाएं, विशेष सेवा प्रावधान और स्वास्थ्य बीमा पर टॉप-अप जैसी वैकल्पिक योजनाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
🔹 नेतृत्व की उपस्थिति में हुआ समझौता
यह समझौता 10 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ, जिसमें श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, विशेष सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन तथा श्री वी. वेंकटेश, अंचल प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रायपुर अंचल उपस्थित रहे।
🔹 रणनीतिक महत्व
यह पहल राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए केवल एक वेतन खाता सुविधा नहीं, बल्कि समग्र वित्तीय सुरक्षा पैकेज है। उच्च बीमा कवर, पारिवारिक सुरक्षा प्रावधान और शिक्षा-विवाह सहायता जैसे तत्व इसे एक व्यापक कर्मचारी कल्याण मॉडल बनाते हैं।
सीईओ स्तर पर देखें तो यह समझौता सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता, जोखिम प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है — जो कर्मचारी संतुष्टि और संस्थागत विश्वसनीयता दोनों को मजबूत करेगा।
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